Radhakrishna Vikhe Patil : बोगस खत विक्रेत्यांवर थेट गुन्हे दाखल करा; पालकमंत्री विखे पाटील

Radhakrishna Vikhe Patil : अहिल्यानगर : बोगस बियाणे व खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर केवळ परवाना निलंबन न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. पीकविमा कंपन्यांच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीत दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, विठ्ठलराव लंघे पाटील, विक्रमसिंह पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक प्रदीप लाटे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संचालक डॉ. जी. के. ससाणे, डॉ. प्रशांत बोडके तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार हेमंत ओगले, आमदार किरण लहामटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, “खरीप हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे. जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा राखीव साठा उपलब्ध ठेवण्यात आला असून, पारंपरिक युरिया व डीएपीला प्रभावी पर्याय म्हणून ‘नॅनो युरिया’ व ‘नॅनो डीएपी’च्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे. खत खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खतांच्या पिशव्यांवरील ‘क्यूआर’ प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक विक्री यंत्रणा प्रभावीपणे राबवावी. सर्व कृषी सेवा केंद्रांवर खतांचे दर व उपलब्ध साठा दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात यावे,” असे निर्देश त्यांनी दिले.

शेतमजुरांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन नोंदणीकृत मजुरांना प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी करून घ्यावे. निष्क्रिय मजुरांबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करून शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी.
शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजना, हवामान अंदाज व आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी गावपातळीवर व्हॉट्सॲप गट तयार करावेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट व ‘शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच’च्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात यावा. राज्याबाहेरून, विशेषतः सीमावर्ती भागांतून येणाऱ्या बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने तपासणी नाके उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कापूस, सोयाबीन व रब्बी ज्वारीच्या बियाण्यांमध्ये झालेल्या फसवणुकीची गंभीर दखल घेत अनधिकृत विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

खतांच्या वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत ‘राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स’ कंपनीकडून १०० किलोमीटरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या मोफत वाहतूक सुविधेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले की, “जिल्ह्यात खते व बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ११ हजार तपासण्या पूर्ण करून १०३ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात २ पोलीस केसेस व १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जागतिक परिस्थितीमुळे युरिया व डीएपी खतांचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेऊन ५ हजार ४०० मेट्रिक टन खताचा राखीव साठा निर्माण करण्यात आला असून त्यापैकी ७५० मेट्रिक टन साठा सध्या उपलब्ध आहे. अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांबाबत विशेष जनजागृती करण्यात येत आहे.”

बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माहितीपुस्तिकेचे तसेच संतुलित खत वापर जागरूकता अभियान पोस्टरचे प्रकाशन करण्यात आले.