Mahavitran : अहिल्यानगर : शासनाच्या सौर ऊर्जा योजनेवर विश्वास ठेवून लाखो रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अवाजवी वीजबिलांचा फटका बसत असल्याची धक्कादायक प्रकरणे जिल्ह्यात उघडकीस आली आहेत. सौर प्रकल्प उभारल्यानंतर वीजबिलात बचत होण्याऐवजी उलट लाखोंची थकबाकी दाखवून वीजपुरवठा खंडित करण्याचे इशारे दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादितच्या ग्रामीण उपविभागीय कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित प्रकरणांची तातडीने तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली.
३ किलोवॅट सौर प्रकल्पानंतरही थकबाकीचा धक्का
टाकळी काझी येथील शेतकरी श्रीमंत उर्फ सचिन म्हस्के यांनी महावितरणची विधिवत परवानगी घेऊन ३ किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारला. सौर ऊर्जेमुळे वीजबिलात मोठी बचत होईल, अशी अपेक्षा असताना त्यांना उलट हजारो रुपयांची थकबाकी दाखवून अवाजवी बिल पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे. थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देवगाव येथील शेतकरी गुलाब मोहन वामन यांनीही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ३ किलोवॅट सौर प्रकल्प बसविला. मात्र, त्यांना तब्बल ४ लाख ३२ हजार रुपयांचे अविश्वसनीय व तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय बिल पाठवण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.दरम्यान, महावितरणच्या ग्रामीण उपविभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर संबंधित बिलांमध्ये कपात करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश पोटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासन व महावितरणने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सौर योजनेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अबाधित ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नेट-मीटरिंगमध्ये गंभीर त्रुटींचा आरोप
शेतकऱ्यांच्या मते, नेट-मीटरिंगची योग्य वजावट न करणे, मीटर रीडिंगची अचूक तपासणी न करणे आणि प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी वेळेत दुरुस्त न करणे या बाबींमध्ये गंभीर निष्काळजीपणा झाला आहे. सौर योजनेचा उद्देश वीजबिलात बचत करणे हा असताना उलट प्रचंड थकबाकी दाखविणे हे नियमबाह्य असून योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फासणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला.
शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही गंभीर
– सौर प्रकल्प बसवल्यानंतरही लाखो रुपयांची बिले कशी आकारली जात आहेत?
– नेट-मीटरिंगची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने का होत नाही?
-चुकीचे बिल देऊन वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमांनुसार वापरला जात आहे?
-सौर योजनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव टाकण्याचा हा प्रकार आहे का?
